शासकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मनमानी : पत्रकार हेमंत जोशी

शासकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मनमानी : पत्रकार हेमंत जोशी 

अलीकडे मी दिल्लीला जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जेव्हा पोहोचलो विमानतळावर नेमकी दोन शासकीय अधिकाऱ्यांशी गाठ पडली. त्यांना विचारल्यावर ते अगदी सहज बोलून गेले कि ते बँकॉकला मजा मारायला दोन तीन दिवस निघाले आहेत. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता उठले कि निघाले परदेशात असे कितीतरी असंख्य बहुसंख्य अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी मला माहित आहेत त्यांच्यातल्या ज्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची परदेशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे किंवा व्यवसाय आहेत ती मंडळी देखील मला माहित आहे. हे जसे मला माहित आहे असते ते तसे शासनात बसलेल्या त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना आणि त्या त्या वेळेच्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना देखील तेही पुराव्यांसहित माहित असते पण या गंभीर गुन्ह्यांवर कोणीही बोलायला तयार नाही आणि परदेशात गेल्यानंतर किंवा तेथे व्यवसाय केल्यानंतर आपले काहीही बिघडत नाही हे या शासकीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहित झाल्याने त्यांचे दडपण त्यांची भीती कुठल्या कुठे पळून गेल्याचे चित्र आहे…

बहुसंख्य शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी सतत  विविध सहलींच्या कामांच्या निमित्ताने जेवढे या देशात फिरणार नाहीत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने ते परदेशात जातात एकाचवेळी येथली नोकरी आणि तेथले व्यवसाय नातेवाईकांच्या नावाने सुरु करून मोकळे होतात. कित्येकांची मुले परदेशात शिकायला आहेत त्यांना भेटायला वरचेवर जातांना सारे शासकीय नियम ते पायदळी तुडवून मोकळे होतात ना त्यांना कसली लज्जा असते ना कोणाची भीती असते. शासकीय आणि प्रशासकीय अधिकारी मंडळींचे वारंवार परदेशात जाणे, तेथले त्यांचे व्यवसाय, त्यांची तेथली कुटुंब सदस्यांच्या नावे गुंतवणूक त्यावर सरकारने अतिशय कठोर पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक झालेले आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता नियमित परदेशात मजा मारायला जाणे, सहकुटुंब सहलींना जाणे,  मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करणे, व्यवसाय कुटुंबाच्या नावे सुरु करणे हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे देशद्रोहाचे गुन्हे आहेत, अशा अधिकाऱ्यांचा नेमका शोध घेऊन त्यांना शिक्षा होणे अतिशय गरजेचे आहे त्याशिवाय त्यांना जरब बसणार नाही विशेषतः आयकर विभाग, पोलीस, ईडी इत्यादी शासकीय खात्यांनी हे देशद्रोहाचे गुन्हे करणारे अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी हुडकून काढायला हवेत त्यांच्याविरुद्ध अतिशय कडक पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे…

जेव्हा केव्हा कोणतेही नवीन सरकार राज्यात सत्ता स्थापन करते त्या त्या वेळी झालेले मुख्यमंत्री सर्वप्रथम बघतात कि आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि एकंदरच सरकारला कोणकोणते शासकीय आणि प्रशासकीय अधिकारी जवळचे होते आणि कोणकोणते त्यांच्या फारसे गुड बुक मध्ये नव्हते त्यानुसार मग त्या  त्या शासकीय विशेषतः प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या केल्या जातात. असे अनेक शासकीय प्रशासकीय अधिकारी असे असतात कि जे सत्तेत आहेत त्यांच्याशी त्यांची लॉयल्टी नसते तर विरोधकांशी त्यांची बांधिलकी असते लॉयल्टी असते म्हणजे समजा संघ परिवारातल्या अधिकाऱ्यांचे सत्तेतल्या आघाडीशी जेवढे सख्य नसते जेवढे त्यांचे युतीशी विशेषतः भाजपाशी सख्य असते अर्थात हे उदाहरण झाले म्हणजे युतीच्या काळात काम करणारे अनेक शासकीय प्रशासकीय अधिकारी आघाडीशी हमखास जवळीक साधून असतात. जशी नव्याने सत्तेत आलेल्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांकडे कोण आपले आणि कोण आधीच्या सरकारशी जवळीक साधून होते याची यादी तयार केली जाते तशी ऑफ द रेकॉर्ड यादी (३६ नावे असलेली)  याही मुख्यमंत्र्यांकडे तयार झाल्याची माझी माहिती आहे. जसे त्या यादीत सचिन कुर्वे यांचे नाव प्रामुख्याने पहिल्या पाच मध्ये आहे आणि त्यात काही वावगे आहे असे मला वाटत नाही कारण अतिशय प्रामाणिक व प्रचंड मेहनती तसेच दूरदृष्टी असलेला प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कुर्वे यांनी नेमके नागपुरात काम करून दाखविले असल्याने साहजिकच फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कुर्वे यांना आधी मुंबईत नंतर मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली होती याउलट आश्विनी जोशी यांचे संघ परिवाराशी घनिष्ठ संबंध असूनही अनेकदा त्यांच्यावर अन्याय झाला कारण करड्या शिस्तीच्या अश्विनी यांना कोण आपला आणि कोण परका असे काहीही देणे घेणे नव्हते, नसायचे. नियमबाह्य त्यांना काहीही चालत नसल्याने त्या ठाणे कलेक्टर असतांना वादग्रस्त गणपत गायकवाड सरस ठरले आणि त्यांच्या तक्रारीवरून कणखर देशभक्त ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून अश्विनी यांची बदलीकरण्यात आली होती…

क्रमश: हेमंत जोशी

बदली करण्यात आली होती…

क्रमश: हेमंत जोशी