मंत्रालयातील ” हरवलेले ” माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय…

तुमची सुप्त इच्छा काय? मी सांगतो; ज्याद्वारे सर्व सुखसोयी खरेदी करता येतात तो पैसा आणि जगातील सर्वांनी तुम्हाला चांगले म्हणले पाहिजे अशी ह्रदयाच्या एका कोपर्‍यात लपवून राहिलेली महत्वकांक्षा . तुम्ही कुठेही गेलात तरी लोकांनी तुमचा सन्मान केला पाहिजे; तुम्हाला डोक्यावर घेतलं पाहिजे. पण त्यासाठी तुम्हाला जनसंपर्क एजन्सी कामाला लावली पाहिजे. जे तुम्हाला बरोबर सांगतील तुम्ही कुठे आणि कधी जायचं; काय बोलायचं. हे काम त्यांचे. त्या बदल्यात एका मोठ्या रकमेच्या चेकची मागणी ते करतील. त्यांच्या कामाबद्दल जर तुम्ही समाधानी असाल तर तो चेक तुम्ही त्यांना कोणत्याही हयगयीशिवाय द्याल. आताच्या वेगवान आणि जागतिविकरणाच्या युगात जनसंपर्क एजन्सीने आपली जागा आणि छाप निर्माण केली आहे. त्यांना पैसे द्या आणि प्रसिद्धी मिळवणे, हा कानमंत्र आहे. किशन मुलचंदानी यांनी काय केलं? कोणतं योगदान दिलं हे मला आतापर्यन्त माहित नव्हतं. पण त्यांची जनसंपर्क एजन्सी एकदम काटेकोर होती. त्यांनी, मुलचंदानी यांना जवळजवळ सर्वच पार्ट्यांमध्ये चमकवल आणि पेज-३ संस्कृतीत प्रसिद्ध करून टाकलं. 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना सोशल मिडियाचं महत्व पटवून दिलं. विश्वास ठेवा आज महाराष्ट्राचे सर्व मंत्री, खासदार आणि आमदार ट्विटर, फेसबुक, वौट्सऍपचा सर्वाधिक वापर करताना दिसतात. राज्याचे मुख्यमंत्री हे त्यातले माहिर. ते दिवसभरातील त्यांचे फोटो, त्यांनी दिलेली भाषणं हे फेसबुकच्या आपल्या पानाकर पोस्ट करत असतात. पण राज्याचे मंत्री आयात केलेल्या सोशल मिडिया जनसंपर्क एजन्सींना भारीभक्कम रक्कम देत असतांना, त्यांना राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा (डी. जी. आय. पी. आर) मात्र विसर पडतो. ते खातं प्रसिद्धीसाठी  आवश्यक  असलेल्या सर्व धनसामुग्री आणि कुशल मनुष्य बळानेसमृ असतानाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का केलं जातंय? खात्यात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी भाजप-सेना सरकारबद्दल आनंदी नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसह सगळ्या मंत्र्यांनी या खात्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे अनेक दैनंदिन घडामोडींबद्दल  माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय खात्यातील लोक अनभिज्ञ असतात. पण आमच्यासारखे पत्रकार आयात केलेल्या जनसंपर्क एजन्सींवर विश्वास ठेवत नाहीत. कारण या जनसंपर्क एजन्सी त्यांना आवश्यक बातम्या, खुलासे, महत्काच्या निर्णयांची माहिती देतात. मुळात अशा एजन्सींचा सरकारी कामकाजांबद्दलचा अनुभव शुन्य असतो.  अनेक शब्दांचे त्यांना फरकच कळत नाहीत. अद्यादेश आणि कटहुकूम हे दोन्हीही त्यांच्या दृष्टीने सारखेच. त्यामुळे आम्हा पत्रकारांना थेट मंत्र्यांशी अथका संबंधित अधिकार्‍यांशी बोलावे लागते. अगोदर आम्हाला डी. जी. आय. पी. आर यांच्या कडून नेमलेल्या विभागीय संपर्क अधिकारी यांच्याकडून अथवा मंत्र्यांशी संबंधित खात्याअंतर्गत संपर्क अधिकार्‍याकडून ई-मेल यायचे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा खात्याकडून भाजप-सेना सरकारच्या मंत्र्यांकडे विभागीय संपर्क अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. मात्र आयात केलेली जनसंपर्क एजन्सी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी मध्ये वितृष्ठता अगदी सहज दिसून येते. अचूक माहिती देणे, मुलाखतीचे आयोजन करणे, अफकांबाबत खुलासे करणे ही या विभागीय संपर्क अधिकारी किवा माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाची  मुळ जबाबदारी आहे/असते…त्यांच्या कडून येणारी प्रत्येक माहिती ही कायदेशीर असते. प्रसिीपत्रक, मंत्रीमंडळ बैठकीचे निर्णय, मंत्र्यांची प्रतिमा उंचाकणारे साहित्य विभागीय संपर्क अधिकारी कडून ई-मेलने पत्रकारांना मिळायचे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून माहिती दिली की त्याला कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो. विधीमंडळ, न्यायालयात त्याला मान्यता असते. पण जनसंपर्क एजन्सीने दिलेली माहिती या कायद्याच्या कसोटीवर खरी उतरणार का? तरीही मंत्र्यांना एजन्सीचा नाद खुळा! शिवाय  मंत्र्यांना माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयच्या जनसंपर्क अधिकारीवर स्वतः च्या खिशातून एक छद्दामही द्यायला नको. ते सरकारी कर्मचारी असतात. 

पत्रकार परिषदेची केळ, ठिकाण याकरून माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा आणि एजन्सीमध्ये अनेक वेळा वाद होतात. एजन्सीकडून परिषदेची एखादी केळ दिली गेली तर माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून वेगळीच केळ दिली जाते. ठिकाणाबाबतही दोघांकडून वेगळी माहिती येते. त्यामुळे पत्रकारांचा गोंधळ उडतो. चिक्की घोटाळ्याबद्दल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परदेशातून केलेला खुलासा थेट आमच्याकडे आला होता, परतू तो कोणीही छापला नव्हता. या बद्दल खंत पंकजा मुंडे यांनी आपल्या खुलास्या दरम्यान बोलून पण दाखवली होती, पण   त्यांनी तो माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून पाठवला नाही ना? उद्या सतीश मुंडे पाठवतील खुलासा… 

 अनेक आमदार जे आज मंत्री झाले आहेत, ते स्वयंभू आहेत. मला नाही वाटत एकनाथ खडसे किवा विनोद तावडे यांना कुठल्या जनसंपर्क एजन्सीची गरज आहे.  आता तुम्हाला मी त्या मंत्र्यांची नावे सांगतो ज्यांनी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयला डावलून खाजगी जनसंपर्क एजन्सींना काम दिले आहे. या यादीत सुधीर मुनगंटीकार सर्वात टॉपला आहेत. त्यांनी ३ ते ४ एजन्सी कामाला लावल्या आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त विनोद तावडे , पंकजा मुंडे, रवींद्र वायकर, एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे हे सर्व एजन्सीकर अवलंबून आहेत.  त्यांच्याकडे विभागीय संपर्क अधिकारी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय यांनी दिले आहेत, पण ते फ़क़्त नावापुरता!

ENGLISH

What is your secret Ambition? I’ll tell you… along with money that buys all the luxuries of the world, in some corner of your heart; you aspire that everyone should know you, right? Wherever you go, people should know for your work done or for your accomplishments, right? But dear for that, you need to hire a PR agency. They will perfectly analyze your behavior, your spending patterns and accordingly suggest you how and where to be seen. It’s their job. In return, for the services they provide, they ask you for a fat cheque, which if you are happy, you will pay! In today’s fast going world, especially when we are catching up with the international trends, PR companies have certainly occupied a very important role. Pay and become famous, is the bottom line. Till today, I never understood what a Kishen Mulchandani did all his life, but his PR was such perfect, that he was seen at all the parties and was all over the famous Page 3. Our beloved Prime Minister of India, Narendra Modi, taught nation’s politicians importance of Social Media. Today, believe me, I see all our Maharashtra’s Ministers, MLA’s & MLC’s getting to know Twitter, Facebook, Whats app and all…Great! Our Chief Minister Devendra Fadnavis never fails to post a picture of his along with a brief note on his Facebook Page on the activities he does, or speeches he makes every day. But at the same time, when these Ministers are paying a fat cheque every month on these “imported” social media PR agents, they forget that already the Government of Maharashtra is equipped with one of the best departments known as the Directorate General of Information and Public Relations i.e. DGIPR.

If one observes closely, the people who run DGIPR are not very happy with the current BJP-Sena led Government. Reason? None of these Ministers, including the CMO has a rapport build with this department, so in turn many times the current happenings are not known to the DGIPR people. But as journalists, we do not believe in the external PR machinery as the stories, clarifications, important decisions we get are quite sensitive. We end up either speaking to the Minister directly or with the concerned officers. Earlier, we use to receive emails from the DGIPR or the concerned Departmental Liason Officer (DLO’s) authorized with Ministers. BJP-Sena Ministers have been appointed DLO’s by the DGIPR but often it has been observed there exists bad blood between the “imported” PR machinery and our Government’s DLO’s. DGIPR’s basic responsibility lied in that of giving accurate information, press releases via email, Cabinet decisions, image makeovers, arranging interviews, handling situations in terms of rumors floating during testing times, and so on. Any news coming from DGIPR has legal sanctity and can stand as statements in the courts and in the Legislative Assembly. Tomorrow will these “imported” PR guys stand in court if needed for false demarcation of news to the Press? No …Never….But yet, Ministers fall in the honey trap. Plus Ministers don’t have to pay out of pocket for DGIPR but they are ready to pay exorbitant amounts to these outsiders. Many times, there are clashes on small issues such as timings of Press Conferences, external PR gives one time and DLO’s give another. The DLO requests the Ministers to hold a PC at one particular place, but the PR will overrule that decision and at the end, it leads to a mess. The clashes between these two groups can be even for a selection of venue of Press Conference. Remember, in my earlier blog, I had written how Pankaja Munde’s clarification in the chikki scam was not carried by any newspaper whilst she was abroad? She had sent us her side of the story directly and not via DGIPR.

Saying this, many MLA’s who have turned Ministers now are often self made. I don’t think a Vinod Tawde or Eknath Khadse needs any publicity agent. But yes, let me give you a list of Ministers who have appointed outside PR agencies and “ignoring” our DGIPR. Sudhir Mungantiwar tops the list with some 3 to 4 various PR companies working for him, Vinod Tawde, Pankaja Munde, Ravindra Waikar, Eknath Khadse, and Chandrashekhar Bawankule are all dependant on external forces. Remember, Ex-CM Prithviraj Chavan had hired a PR company who was paid a humungous amount for his Vidhan Sabha campaign? (That was tax-payers money, people alleged). Anyways, all these Ministers have one DLO attached with them, but are they in the commanding position? NO…is the answer.