न परवडणारी पत्रकारिता : पत्रकार हेमंत जोशी
कोणत्याही लेखकाने विशेषतः पत्रकाराने आपले विचार कायम सतत निर्भयपणे व्यक्त करायलाच हवे. माझा या आधीचा लेख यावर्षातला आजपर्यंतचा सर्वाधिक लोकप्रिय लेख ठरला मला जगभरातून फोन मेसेजेस आलेत कारण त्या लेखात मी व माझी मुले यातल्या विचारांची दरी अगदी उघड मांडली. मी जर माझ्या वडिलांबद्दल इतर कुटुंब सदस्यांबद्दल अतिशय ताकदवान असलेल्या पत्रकार भावाबद्दल आणि या राज्यातल्या स्वतःला ताकदवान समजणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीबद्दल याठिकाणी उघड व निर्भयपणे लिहीत असेल तर स्वतःच्या कुटुंबाबद्दल सत्य मांडतांना माझ्यातला पत्रकार कधीही माघार घेणे शक्य नाही आणि तशीही माझी प्रसंगी थेट हिमालयात निघून जाण्याची केव्हाच मानसिकता बनलेली असल्याने आणि माझा हा निर्धार कुटुंब सदस्यांना माहित असल्याने त्यातला प्रत्येकजण मला सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वीकारतो त्यामुळे माझ्या लिखाणाने आमच्या घरात अजिबात वादळ काहूर वादंग माजले नाही तर वडील म्हणताहेत तेच आपण भविष्यात स्वीकारले पाहिजे या निकषावर ते आले कारण त्यांच्याकडे शिक्षणाची त्यातून आलेल्या काही चांगल्या विचारांची मोठी शिदोरी आहे….
ज्या विचारांशी अमुक एखादा पत्रकार सहमत असतो तो विचार त्याने या समाजासमोर न घाबरता मांडणे तीच खरी पत्रकारिता जी मी आयुष्यभर करीत आलेलो आहे. आमच्याकडे एक मोठी भानगड आहे म्हणजे जे पत्रकार किंवा वार्ताहर किंवा विविध वाहिन्यांमध्ये काम करणारे शासन मान्य आहेत त्यांनाच सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो म्हणजे तुमच्याकडे जर शासनाचे पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती पत्र असेल तरच तुम्हाला रेल्वे एसटी च्या सवलती मिळतात, तुम्हाला केव्हाही मंत्रालयात प्रवेश मिळतो इत्यादी. दुर्दैवाने अधिस्वीकृती पत्र पदरात पडून घेण्यासाठीची नियमावली खूपच कठीण व किचकट असल्याने, अनेक जेन्युईन पत्रकारांना शासनाच्या या अधिस्वीकृती पत्रापासून वंचित राहावे लागते ज्यामुळे त्यांचे करिअर करतांना फार मोठे नुकसान होते. मला वाटते शासनाने हि नियमावली अधिक सोपी करून जे हाडाचे पत्रकार या अधिस्वीकृती पत्रापासून दूर आहेत त्यांना तातडीने ते उपलब्ध करून द्यावेत विशेषतः या करोना महामारीत केवळ हे शासन मान्य कार्ड सोबत नसल्याने अनेकांचे अतोनात हाल होताहेत. विशेष म्हणजे ज्यांचे जीव गेले ते केवळ शासन मान्य पत्रकार नसल्याने त्यांना सरकारच्या कोणत्याही सोयी सवलती मिळाल्या नाहीत. अत्यंत अत्यंत महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे अशा जेन्युईन वाहिन्या व वृत्तपत्रांमध्ये काम करणाऱ्यांची तंतोतंत माहिती असते पण ते नियमात बसू शकत नसल्याने अशांना अनेकदा माहिती व जनसंपर्क विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मनापासून इच्छा असली तरी ते किंवा शासनाने नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांना काहीही करता येत नाही ज्याचे मला व्यक्तिगत खूप वाईट वाटते आणि हा सारा प्रकार मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे किंवा हर्षल प्रधान यांना नेमका माहीत असल्याने जसे बायको रात्रीच्या अंधारात नवऱ्याचा मूड बघून त्याच्या कानात नेमके सांगून आपले काम करून घेते, अष्टपुत्रे किंवा प्रधान यांनी देखील उद्धव यांचा चांगला मूड बघून हळूच या समाजसेवी दुर्लक्षित पत्रकारांना मीडियामध्ये काम करणाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा…
अनेकदा ज्यांच्याकडे शासनाचे हे अधिस्वीकृती पत्र असते त्यांची त्यांच्यातल्या अनेकांची ती वास्तविक लायकीही नसते पण विविध क्लुप्त्या वापरून किंवा लांड्यालबाड्या करून ते हे पदरात पडून घेतात आणि चक्क जे खरे मीडिया पर्सन आहेत त्यांना बसता उठता वाकुल्या दाखवून हलकट वागणूक वरून देतात. गुरुदत्त लाड नावाचा माझा एक मित्र आहे तो विविध ठिकाणी विविध वृत्तपत्रात जाहिराती विभागात नोकरी करीत असे आता त्याने हे यासाठी सोडले कि त्याचे तो लिहीत नाही म्हणून अध्यक्ष या नात्याने माझ्या भावाने पत्रकार यदु जोशींनी हे कार्ड रद्द केले. यदुने माझ्याशी अबोला धरला असल्याने मी त्याला गुरुचे कार्ड रद्द करू नको सांगू शकलो नाही पण त्याचंहीगुरूला वाईट वाटले त्याने आधी माझ्याशी बोलणे सोडले नंतर पत्रकारिता सोडून तो आता विविध मालिकांमध्ये एक्स्ट्रॉ नट म्हणून भूमिका करू लागला आहे कदाचित हाच गुरु उद्या तुम्हाला एखाद्या नृत्यात कोरस मध्ये देखील नाचताना दिसेल. नियमात न बसल्याने किंवा गुरूने सादर केलेली माहिती कदाचित खोटी निघाल्याने यदु जोशी यांनी नक्की नियमावर बोट ठेवले असेल. अधिस्वीकृती पत्राबाबतीत नेमके अनेकदा हेच घडते कि ज्यांना गरज आहे किंवा जे वास्तवात मीडियामध्ये ऍक्टिव्ह राहून त्यांच्या प्रोफेशनशी प्रामाणिक आहेत त्यातल्या अनेकांना या अधिस्वीकृती कार्डापासून दूर राहावे लागते आणि अनेक बोगस पत्रकार हे कार्ड मिळवून मोकळे होतात जे अत्यंत वाईट असे घडते आहे, माहिती आणि जनसंपर्क खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांनी नेमके चित्र मुख्यमंत्र्यांसमोर उभे करायलाच हवे असे सतत वाटत राहते. एकदा तर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्या मंत्रालयातल्या मीट द प्रेस साठी एका सिनियर पत्रकाराने डुप्लिकेट अधिस्वीकृती पत्र दाखवून आत प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न केला जो तेथे हजर असलेल्या एका खमक्या माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्याने हाणून पाडला. त्यामुळे या स्वतःला नामवंत समजणार्या पत्रकाराला मी स्वतः पुढे तो आणि मागे पोलीस असे पळतांना बघितले आहे. त्याच्या नशिबाने तो पळून जाण्यात यशस्वी ठरला अन्यथा त्याची मोठी बदनामी झाली असते. शासनाने नियम शिथिल करावेत निदान मला तरी तसे वाटते…
तूर्त एवढेच : हेमंत जोशी
