शुद्ध बिजा पोटी २ : पत्रकार हेमंत जोशी
आपल्या या देशात प्रत्येक बाबतीत टोकाची भिन्नता विषमता आहे म्हणजे एखाद्या ओबडधोबड फारशी लायकी नसलेल्या पुरुषाला एकदम ब्युटीफुल बायको असते आणि त्याच अगडबंब पुरुषाच्या शेजार्याला लायकी असूनही नशिबात डायरेक्ट विशाखा सुभेदार असते. आमच्या वर्गातल्या हुशार सुंदर मुलींचे टक्कल पडलेले दात किडलेले डोळ्यांचे नागपुरी बोर झालेले नवरे बघितलेत कि वाटते जागेवरून उठावे आणि थेट जावे त्या वर्ग मैत्रिणींना विचारायला, आम्ही नव्हतो का, कशाला एखाद्या म्हशीसारखी आपणहून गटाराच्या थेट कडेवर जाऊन बसलीस. पण हेही तेवढेच खरे कि त्याकाळी आपल्या साऱ्यांच्याच वर्गातल्या हेमा रेखा बिंदू जया जेव्हा आज थेट म्हशी सारख्या किंवा हत्तीणीच्या लहान बहिणीसारख्या पुढ्यात येऊन बसतात मग असेही वाटते, देवाची कृपा झाली म्हणून या पोरींनी त्यावेळी आम्हाला न चुकता दरवर्षी राखी बांधली…
थोडक्यात या देशातले या राज्यातले हे असे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक बाबतीत टोकाचे वातावरण. पैशांच्या श्रीमंतीच्या बाबतीत देखील हुबेहूब तेच म्हणजे मालकिणी एकदम श्रीमंत असतात आणि त्यांच्याच घरी अंगावर पडेल ते काम करणाऱ्या ( अनेक घरातून तर थेट मालकच त्यांच्या अंगावर पडतात फक्त मालकीण तेवढी माहेरी जायला हवी ) मोलकरणींना मात्र दोनवेळा जेवणाची भ्रांत असते कारण त्यांच्या नवऱ्याला दारू पिऊन फक्त थकून भागून आलेल्या बायकोला रात्रीही कुस्करायचे असते, दरवर्षी एक पोर काढायचे असते…
जाऊद्या देशाचा विचार पंतप्रधान करतील पण आपल्या या राज्याचे आर्थिक उत्पन्न एका झटक्यात वाढवायचे असेल तर एक अफलातून आयडिया माझ्या डोक्यात आलेली आहे. आपल्या या राज्यात जागोजाग असे कितीतरी काम करणारे आहेत ज्यांना पगार नको आहे वरून तेच दर महिन्याला न चुकता त्यांना ठरलेल्या पगाराएवढी रक्कम आणि दर दिवाळीला बोनस सरकारला
द्यायला तयार आहेत. सुरुवात मंत्र्यांच्याच स्टाफ पासून करूया. प्रत्येक मंत्र्यांकडे, मंत्री कार्यालयात किमान १५ माणसे विविध पोस्टवर काम करतात, ते सारेच्या सारे एका पायावर उभे आहेत, त्यांचे असे म्हणणे आहे सांगणे आहे, म्हणजे राज्य सरकारने त्यांना कोणतेही वेतन, पगार देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही बोनस तर त्यांना नकोच नको, बाहेरचा रोख बोनस पुरेसा असतो. फक्त मंत्री कार्यालयात काम करण्याची मुभा द्या पैसे त्यांच्याकडूनच घेऊन जा. विशेष म्हणजे मंत्री मंडळ कोणत्याही सरकारचे असो मंत्र्याच्या कार्यालयातले चेहरे तेच ते असतात, राज्याच्या भ्रष्टाचाराचे गणित थेट तेथूनच सुरु होते. मंत्रालयातले दलाल आणि मंत्र्यांकडे काम करणारे कर्मचारी यांना बदलण्याची त्यांना तेथून काढून टाकण्याची हिम्मत थेट परमेश्वरात नाही तेथे देवेंद्र फडणवीस म्हणजे किस झाड कि पत्ती…
अर्थात सरकारी नोकर म्हणजे केवळ मंत्री कार्यालयापुरते मर्यादित नाहीत, तो तुम्हाला कुठेही आढळतो म्हणजे मोक्याच्या पोलीस स्टेशन मध्ये कार्यरत असलेल्या हवालदाराचे देखील तेच म्हणणे आहे कि तुम्ही आम्हाला काय पगार देता, याउलट आम्हीच आमचे पगार दार महिन्याला सरकारी तिजोरीत जमा करून मोकळे होऊ. थोडक्यात क्रीम पोस्टवर काम करणारे पण भ्रष्ट मग तो चपराशी असो कि कुठलाही प्रशासकीय शासकीय अधिकारी, त्यांना सरकारच्या पगाराची कवडीची देखील अपेक्षा नाही. आश्चर्य निवृत्त झालेल्या बहुसंख्य लाचार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वाटते, एखादा रामचंद्र कुलकर्णी यांच्यासारखा खर्या अर्थाने प्रभू रामचंद्रांचा वारस सोडला इतर सारे रावण राज्याला सतत लुटून गडगंज कमावून निवृत्त झालेले आहेत, असतात पण निवृत्तीनंतर म्हणजे दोन चारशे कोटींचे मालक असतांनाही हे लाचार प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा केवळ दलालांच्या भूमिकेत कायम मंत्रालयात किंवा शासकीय कार्यालयात ठाण मांडून बसलेले बघून तळपायाची आग मस्तकात पोहोचते…
क्रमश:
पत्रकार हेमंत जोशी
