पत्रकारांची अधिस्वीकृती कि पत्रकारितेतील विकृती
जसे नातेवाईकांपैकी, एक नातेवाईक विचाराने खराब असेल तर, तो इतर सर्व नाती खराब करून टाकतो, तुमच्यापैकीही अनेकांना आलेला हा अनुभव असेल तसे मीडियाचे देखील आहे म्हणजे मासळीसारखा एखादा सडका विचार मीडियातल्या एखाद्याकडून रुजवला जातो आणि अख्ख्या मीडियाला त्याची शिसारी आणणारी लागण होते, ज्या कमिटीची अजिबात गरज नाही त्या अधिस्वीकृती समितीचे विनाकारण अवास्तव महत्व निर्माण करण्यात आले आणि राज्याच्या मीडियात नको त्या वादाला विनाकारण तोंड फुटले. अलीकडे पत्रकार यदु जोशी यांनी पत्रकार विनोद जगदाळे यांना चारी मुंड्या चित करून यदु जोशी जेव्हा अधिस्वीकृती समितीवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आला पत्रकारितेतला अशोक सराफ आमचा कॉमन मित्र उदय तानपाठक याने सोशल मीडियावर ज्यापद्धतीने त्याचा व यदूंचा एकत्र फोटो टाकला आणि वर्णन केले वाचून बघून वाटले कि जणू काही यदु जोशी यांनी सनी लिओनीला नवऱ्यापासून किंवा एखाद्या मैत्रिणीला मालक विजय दर्डा पासून पळवून आणले. उदय तानपाठक म्हणजे आमच्या कुटुंबातला करण अर्जुन मधला अशोक सराफ, असतो कायम यदूंबरोबर पण मैत्री आमच्याशी, त्यात अशोक कायम अमरीश बरोबर असतो. निवडणुका लढून जिंकण्यात यदु जोशी याचा हमखास सुरुवातीपासून हातखंडा आहे त्याने मोठ्या निवडणुका लढविण्याऐवजी हे असे घाणीत चिवडत बसणे अजिबात योग्य नाही पण उंटाच्या ढुंगणाचा मुका जसा घ्यावा कोणी तसे यदूला सांगावे कोणी…
www.vikrantjoshi.com
राज्य शासनाकडून पत्रकारांना मीडियाला जे ओळख पत्र देण्यात येते त्याला अधिस्वीकृती पत्र इंग्रजीत ऍक्रेडीटेशन कार्ड म्हणतात, जे नेमकी पत्रकारिता सोडून इतर अनेक उद्योग या अधिस्वीकृती पत्राच्या भरवशावर करतात. माझा अनुभव असा त्यांना या पत्राचे अधिक महत्व असते कारण त्यांचे बहुतेक मीडियाचे नको ते उद्योग या भरवशावर हमखास चालतात. मला सांगा समजा रेशन कार्ड किंवा ड्रायविंग लायसन्स किंवा पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड इत्यादी इश्यू करण्यासाठी राज्य शासनाने अशी आजतागायत कोणतीही समिती कधी गठीत केल्याचे तुम्हाला आठवते का, अजिबात तशी गरज नाही, यासाठी जशी शासन यंत्रणा सक्षम असते तोच नियम मीडियाला अधिस्वीकृती पत्र देतांना लावणे अत्यावश्यक असतांना मधेच हा असा आगाऊपणा शासनाने करण्याचे विनाकारण डोकेदुखी वाढवून घेण्याची गरज काय, विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे सत्तेत असताना अनुक्रमे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असतांना तब्बल सहा वर्षे मुंबई आणि राज्याची अधिस्वीकृती समितीच अस्तित्वात नव्हती, या सहा वर्षात राज्य शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने या अधिस्वीकृती समितीचे अतिशय उत्तम कामकाज बघितले, मीडियातल्या कोणत्याही बोगस प्रतिनिधीला त्यांच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता या विभागाने मीडियात काम करणाऱ्या योग्य प्रतिनिधींना हे असे पत्र विनापेक्षा बहाल केले. एखाद्या विधान परिषदेची निवडणूक लढवावी एवढे फालतू अवास्तव महत्व यावेळी आणि आजकाल या अधिस्वीकृती समितीच्या निवडणुकीत विनाकारण निर्माण केल्या जाते ज्यातून फुकाचे हेवेदावे निर्माण होऊन नको त्यांचे अवास्तव महत्व वाढून त्यांची दुकानदारी त्याभरवंशावर सुरु होते, हि भानगड येथेच संपत नाही…
क्रमश: हेमंत जोशी
