आगामी 100 दिवस!
विक्रांत जोशी
जागतिक पातळीवर सध्या रशिया विरुद्ध युक्रेन असे युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग हादरले असताना महाराष्ट्रातील परिस्थिती काही वेगळी नाही. राज्यातही युद्धच सुरू आहे, पण ते राजकीय-युद्ध आहे! भाजप, केंद्रीय तपास संस्था आणि महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार अक्षरशः एकमेकांवर शाब्दिक बाॅम्बफेक करत आहेत.एकमेकांची धुणीभांडी करत आहेत. राज्यातीह राजकीय वातावरण अत्यंत अस्थिर आहे. ‘ज्याची अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही तेच घडणार’, हा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा नवा मंत्र झालेला दिसतो. राज्यात असे अस्थिर वातावरण यापूर्वी कधीच नव्हते,असे माझे वडील पत्रकार हेमंत जोशी सांगतात, ज्यांनी आपल्या राज्यातील पत्रकारितेची ४२ वर्षे पूर्ण केली आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याही वाट्याला ही मोठा संघर्ष आला आहे, पण त्यांनीही कधीच राज्यात अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली नाही, असे माझे वडील सांगतात. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या प्रतिमेशी कधीही तडजोड झाली नाही आणि आज आपले मुख्यमंत्री असोत की विरोधी पक्षनेते असोत, पोलीस आयुक्त असोत की राजकारणी असोत, मंत्री असोत की नोकरशहा असोत आणि हो पत्रकारानांही विसरता कामा नये, सगळेच कसे राज्याच्या प्रतिमेशी खेळत आहेत आणि कोणत्या न कोणत्या तपासयंत्रणा अंतर्गत या सगळ्यांचा तपास सुरु आहे, मग हि युद्धाची स्थिती नाही का, तुम्हीच सांगा ?
लक्षात ठेवा, हा भाजपच्या भात्यातील शेवटचा बाण आहे. हि जगण्याची लढाई आहे. होय, तुम्ही ते बरोबर वाचले आहे. राज्यातील मविआ सरकार हे या केंद्रीय तपास यंत्रणांशी कसे लढते आणि त्यातून सहिसलामत बाहेर पडले, यावर भाजप पुढील १५ वर्षे सत्तेत येणार की नाही हे अवलंबून आहे. सध्या भाजपने आपला रोख मविआ सरकारला बदनाम करण्यावर ठेवला आहे.त्यामुळे भाजप जोरदार हल्ले करत आहे. केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या यंत्रणांचा वापर करण्यावर भाष्य करणारा मी कोणी नाही, पण हो,योग्य कागदपत्रे योग्य ठिकाणी सादर करण्याचे काम राज्यातील भाजपचे लोक नक्कीच करत आहेत.
सीबीआय, ईडी किंवा आयटी किंवा कधीकधी दोन्ही एकत्रितपणे महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांची चोवीस तास चौकशी केली जाते. शिवसेनेचे मुंबई महानगर पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव यांच्यावर छापा टाकून एक आयकर विभागाने पेंडोरा बॉक्स उघडला आहे. शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतात खोटी गुंतवणूक दाखवलेल्या जाधव यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. एक-दोन दिवसांत ईडीही त्यात येईल, असे ऐकले आहे. त्यामुळे जाधव आणखी अडचणीत आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. परमबीर सिंग, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख,सचिन वाझे हे पुरेसे नव्हते तर त्यात नवाब मलिक आणि आता यशवंत जाधव आणि इतर अनेक प्रकरणे (भाजपच्या म्हणण्यानुसार)बाहेर आली असून मविआ सरकार नक्कीच संकटात आले आहे.
आपल्यावर इतकं सगळं होत असताना मविआ सरकार खरंच गप्प बसेल का? सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर सीपी मुंबई हेमंत नागराळे यांची अचानक बदली आणि संजय पांडे यांची नियुक्ती ही मविआ सरकारची मोठी रणनीती आहे असे दिसते. 15 दिवसांपूर्वी आयपीएस वर्तुळात एक अफवा पसरली होती की निकेत कौशिक हे पोहीस महासंचालक पदासाठी निवडले जातील, परंतु मला वाटते की त्याला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. आता, मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त संजय पांडे पुढील ३ महिन्यांसाठी नेमका कोणता अजेंडा घेऊन आले आहेत? माझा अंदाज बरोबर ठरला तर, राज्य पोलिसांचा उपयोग देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या, मोहित कंबोज भारतीय, नीलेश/नितेश राणे, प्रवीण दरेकर किंवा अगदी गिरीश महाजन यांना त्रास देण्यासाठी केला जाईल. मात्र नवे पोलीस आयुक्त संजय पांडे विचार न करता असे कोणतेही पाऊल उचलतील का? मला असे वाटत नाही. त्याच्या सरळ स्वभावामुळे त्याने आधीच अनेक अडचणी/साइड पोस्टिंगचा सामना केला आहे. नियमबाह्य पाऊल उचलणार नाहीत. पक्षपाती किंवा अजेंडा चालविणारे आदेश घेणे पांडे यांच्या स्वभावात बसत नाही.
भाजप नेत्यांना अडचणीत आणण्याचे मविआ सरकारने ठरवले असेल तर पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालकांपेक्षा आता EOW म्हणजे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचा भार आता वाढेल.फोन टॅपिंग प्रकरणी मविआच्या नेत्यांनी अगोदरच देवेंद्र फडणवीस यांच्या चौकशीची मागणी सुरू केली आहे. तर,सत्ताधारी पक्षाचे संजय राऊत, अनिल परब, रवींद्र वायकर, उदय सामंत, जितेंद्र आव्हाड, प्रताप सरनाईक हे किती विचलित होतात हे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र यांपैकी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना अटक झाली तर हे ‘राजकीय गँग-वॉर’ एक वेगळेच वळण घेणार हे निश्चित. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे सर्व पुढील 100 दिवसांत घडणार आहे. आयकर विभागाने प्रचंड संपत्ती जमवलेल्या नोकरशहांचीही दखल घेतली आहे.ते कोण याचा अंदाज लावण्याची गरज नाही. ज्यांना इथले राजकारण समजते त्यांना हे आयएएस आणि आयपीएस काही सेकंदातच कळतील. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे नुकत्याच झालेल्या छापेमारीत दोन मराठी पत्रकारही मोठ्या रक्कमेची तोडपाणी करताना डायरीत सापडले आहेत. या पत्रकारांची नावे अद्याप बाहेर आलेली नाहीत, परंतु माझ्या माहितीनुसार, त्यातील एक टीव्ही आणि दुसरा प्रिंट मीडियाचा आहे. तसेच, एका नेत्याच्या पैशावर जीवाची दुबई करून आलेल्या पत्रकारांचीही सध्या जोरदार चर्चा आहे. या पत्रकारांची दुबई सैर घडवून आणलेला आणि त्यांना एक लाख रुपये किमतीचे दिनार खर्चासाठी देणारा तो राजकीय नेता सध्या तुरुंगात आहे. एकंदरीत आमच्यासारख्या पत्रकारांना पुढील ३ महिने खूपच खाद्य मिळणार आहे. आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू झाले आहे. नवाब मलिकांचा राजीनाम्यासाठी मोठा गदारोळ होतोय. पण या गदारोळा राज्याचा अर्थसंकल्प खरंच न्याय्य असेल का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
