बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध–ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव

1. प्रथम या मंडळाविषयी आपण सांगा.
हे मंडळ मुळातच बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी आहे. या मंडळाकडे बांधकाम कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत. मी येथे सुत्रे हाती घेतल्यानंतर जेव्हा माहिती घेतली, तेव्हा या मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी संख्या खूपच अल्प होती. आज महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांची संख्या 55 लाखांवर आहे. त्यापैकी मंडळाकडे फक्त 3 लाख एवढ्याच बांधकाम कामगारांची नोंद होती. अवघ्या 4 महिन्यात 93 हजार एवढी नोंदणी वाढवुन आता संख्या 3 लाख 93 हजारावर पोहचली आहे. त्यातही फक्त 2 लाख 50 हजार कामगारांनीच नोंदणीचे नुतनीकरण केले आहे. याआधी बांधकाम कामगारांनी मोठ्या संख्येने मंडळावर नोंद का नाही केली, याबद्दल मी शोध घेतला. त्यात असे आढळले की, मंडळाबद्दल जी काही माहिती या कामगारांना असावी लागते, उदा. मंडळाकडे नोंदणीचे फायदे, विमा, विविध योजना, ह्या सगळ्या बाबी सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. जर फायदेच माहित नाही, तर किती कामगार येणार आणि नोंदी करणार? म्हणून मी नोंदणी वाढीचा विडा उचलला आहे. काम तसे कठीण आहे, पण या असंगठीत बांधकाम कामगारांना न्याय आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे , हाच आमचा ध्यास आहे.

2. नोंदणी मध्ये वाढ होण्यासाठी पुढची धोरणे काय असतील? 
मध्य प्रदेशामध्ये या प्रकारच्या मंडळात कामगार नोंदणीची संख्या 35 लाख आहे, झारखंड मध्ये 17.5 लक्ष एवढी आहे, दिल्ली तसेच उत्तर प्रदेश मध्ये नोंदणी वाढते आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये ही संख्या का कमी आहे आणि का घसरत आहे, याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. ही संख्या एका वर्षात 20 लाखांपर्यंत नेण्याचा माझा मानस आहे. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचा मी दौरा केला, अडचणी समजावून घेतल्या आणि सर्व अधिकाऱ्यांना आणि सर्व कामगारांच्या ज्या संघटना आहेत, त्यांना या मंडळाचे महत्व पटवून दिले, म्हणून आता संख्या वाढत आहे.

3. नोंदणी वाढण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी तुम्ही कशा सोडवल्या ? 
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार आम्ही आता या मंडळात कामगारांच्या नोंदणीची संख्या वाढविण्याकरिता ‘आउट सोर्सिंग’ करणार आहोत. सध्या कामगार हा स्वत:हुन मंडळात नोंद करण्यास येत नाही. कामगार ज्या कंत्राटदाराकडे काम करतो, त्याच्याकडून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र आणायचे, त्यानंतरच त्याची मंडळात नोंद होईल, असा सध्या नियम आहे. होते काय, कंत्राटदार किवा विकासक हे प्रमाणपत्र देत नाहीत, कारण ते रोजंदारीने कामगार आणतात. ही सगळ्यात मोठी अडचण कामगारांसाठी आणि आमच्यासाठीही आहे, मग नोंदणी कशी होणार? एका शासन आदेशाप्रमाणे हे प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक आहे. मग मी ही अडचण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितली. त्यांनी लगेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषद म्हणजेच सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना कळविले कि या सगळ्या यंत्रणेने संपूर्ण चौकशी करूनच प्रत्येक कामगाराला प्रमाणपत्र द्यायचे. हे प्रमाणपत्र आमच्या केंद्राकडे किवा मंडळाकडे सुपूर्द करावे आणि या आधारांवर कामगारांची आमच्याकडे नोंदणी होऊ शकते. याबाबतचे शासन आदेश निघाले असून त्यामुळे आता नोंदणीमध्ये वाढ होत आहे.

4. बांधकाम मंडळात नोंदणी कशी केली जाते? 
बांधकाम कामगार मंडळातून एक फॉर्म दिला जातो, फॉर्म भरला पाहिजे आणि त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्या सोबत कामगारांनी त्यांचे निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे. मग याची नोंद आम्ही मंडळावर घेतो.

5. आणखी काही उपायोजना?
जिल्हा-निहाय किवा तहसील-निहाय आम्ही ‘सुविधा केंद्र’ उभारणार आहोत. त्यामुळे कामगारांना योजनेची माहिती तिथूनच मिळत जाईल, कार्ड वाटप असेल, इतर माहिती असेल, त्यांच्या तक्रारी असतील असे एकंदर सगळेच प्रश्न आम्ही या केंद्रामधून सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

6. राज्यातील इतर असंगठीत कामगार तुमच्या कडे येऊ शकतात का? 
इतर असंगठीत कामगार आमच्या कडे येऊ शकत नाही. असंगठीत बांधकाम कामगारांसाठीच हे मंडळ आहे. इतर जे असंगठीत कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी वेगवेगळी मंडळे आहेत. त्यामुळे इतर कोणतेही कामगार आमच्याकडे येणाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

7. काही नवीन योजना … 
आमचा प्रयत्न आहे की असंगठीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी जास्तीत जास्त वाढवून, त्यांच्या पर्यंत मंडळाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजे. हे काम आटोपल्यावर आम्ही नवीन योजनांसंदर्भात विचार करू.