भूषण गगराणी — महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे खरे शिल्पकार!!

नवीन उद्योजकांना मदत करण्याचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा मानस असून त्यांच्यासाठी आता औद्योगिक क्षेत्रात सेवा शुल्क न भरता कमी दराने औद्योगिक गाळे मिळतील, अशी ग्वाही महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. त्यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेचा हा सारांश…

प्रश्न : सर, आज महाराष्ट्राच्या प्रगतीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे किती टक्के योगदान आहे? ते जरा सविस्तर सांगाल का?

महाराष्ट्राच्या प्रगतीत आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे फार मोठे योगदान आहे. टक्केवारी सांगता येणार नाही, परंतु, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना १९६० मध्ये झाली. तेव्हा देशात सिंहाचा वाटा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा आहे, असे सांगितले तर चूक होणार नाही. आतापर्यंत २७६ ठिकाणी औद्योगिक वसाहती झाल्या आहेत. किमान १५० वसाहती उत्तम पद्धतीने सुरु आहेत. आम्हाला तालुका स्तरावर औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यास शासनाने परवानग्या दिल्या आहेत. तेव्हा आम्ही मागासलेल्या भागात खासकरून विदर्भात आणि मराठवाड्यात सुद्धा औद्योगिक वसाहती निर्माण केलेल्या आहेत. संपूर्ण देशामध्ये सर्वात जास्त जमीन असणारे हे आमचे औद्योगिक महामंडळ आहे. आता ९० हजार हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे आणि १० ते १५ हजार हेक्टर भूसंपादन करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे एकमेव आहे ज्यामध्ये महत्वाच्या वसाहतीत २४ तास पाणी पुरवठा केला जातो. देशात अन्य कोणत्याही महामंडळात असे होत नाही. सर्व महत्वाच्या औद्योगिक केंद्रांना एक्स्प्रेस फिडरची सुविधा विद्युत विभागामार्फत उपलब्ध केलेली आहे. त्यामुळे जमीन, पाणी आणि वीज आपण उपलब्ध करून देतो हे या निमित्ताने मला सांगायचे आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात असणारे तसेच प्रतिनियुक्तीवर येणारे अधिकारी यांनी मोलाचा वाटा उचलला आहे. अतिशय सकारात्मक दृष्टीकोनातून उद्योजकांना फायद्यासाठी मैत्रीपूर्ण वातावरणात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे. इतर राज्यांचे महामंडळाचे अधिकारी येथे येऊन नवीन काय सुरु आहे आणि आमची धोरणे कशी आहेत यावर सातत्याने चर्चा करत असतात.

प्रश्न : सर, आज ज्या पद्धतीने विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात उद्योग त्या झपाट्याने खरच वाढला आहे का? विरोधक नेहमीच आपल्या पेक्षा गुजराथ आणि इतर राज्य औद्योगिक क्षेत्रात पुढे आहे असे म्हणतात. यातली सत्य परिस्थिती नेमकी काय?

गेल्या २० वर्षात अन्य राज्यात सुद्धा उद्योग जागृती आलेली आहे. त्यामुळे इतर राज्य गुंतवणूक खेचण्यासाठी महाराष्ट्राशी तीव्र स्पर्धा करत आहेत. एका दृष्टीने ती चांगली गोष्ट आहे, कि येणार्या गुंतवणूकदाराला वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असतात, त्यामुळे आम्हाला पण सुधार करायला वाव मिळत असतो. विशेषत: दक्षिणेची राज्ये, गुजरात आणि दिल्ली -हरयाणा येथून वेगवेगळ्या योजना जाहीर करून, सातत्याने परदेशात जाऊन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सगळे गुंतवणूकदाराकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की इतर राज्य सुद्धा आता पुढे येण्यास प्रयत्न करत आहेत.याचा अर्थ हा नाही की महाराष्ट्रातून एकही गुंतवणूक प्रकल्प बंद करून बाहेर पडलाय. लघु उद्योग बाहेर जातात हे त्यांचे business cycle ठरवते. ते जाणे येणे सुरू असते. कारण त्यांचा मोठा खरीदार जेथे असतो ते तिथे आपला धंदा घेऊन जातात, मग परत येतात. पण मोठा उद्योग बाहेर गेल्याचे एकही उदाहरण माझ्याकडे तर नाही. त्यामुळे उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेत, हा केवळ प्रचाराचा एक भाग आहे. पण गेल्या ३ ते ४ महिन्यात काही मोठे उद्योग इतर राज्यातून आपल्या महाराष्ट्रात जरूर आलेले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जर मी वर सांगितलेल्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या नसत्या तर उद्योजकांनी जरूर प्रकल्प बंद केले असते, आणि जर काही कारणास्तव बंद करू शकले नसते, (मोठी गुंतवणूक आणि जमिनी घेतल्यामुळे) तरी त्यांनी मग अतिरिक्त गुंतवणूक मात्र महाराष्ट्रात १००% केली नसती…हो कि नाही ? जर आपण पाहिले तर सर्व प्रमुख उद्योजकांनी म्हणजे जनरल मोटर्स, महिंद्र, टाटा इत्यादि… यांनी महाराष्ट्रातच अतिरिक्त गुंतवणूक केलेली आहे. कापड उद्योजकांनी सुद्धा इथेच अतिरिक्त गुंतवणूक केलेली आहे. यावरून लक्षात येते, गुंतवणूकदारांचा अजूनही विश्वास या प्रशासनावर, इथल्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आणि महामंडळावर आहे. मी सातत्याने सांगत असतो कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला परंपरागत मुंबई शहर असल्याचा फायदा मिळतो, जो अन्य राज्यांना मिळत नाही, तसेच महराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या धोरणांमधील सातत्याला जर “मानबिंदू” म्हटले तरी चुकीचे होणार नाही. कितीहि राज्यकर्ते बदलो, परिस्तिथी बदलो, पण आमचे धोरण मात्र जे आखून ठेवले आहे तेच राहणार. इतर राज्यात हे त्यांना मिळेल कि नाही यावर गुंतवणूकदरांना नेहमीच शंका असते. प्रकल्पाला मान्यता देत असताना जे शासनाने वाचन दिले असते, खास करून आर्थिक बाजूने, त्यामध्ये शासन कधीही आजतागायत तरी मागे गेले नाही. इन्सेंटिव्ह जे दिले जातात, आर्थिक परिस्तिथी चांगली नाही म्हणून ते बुडतील, असे आज पर्यंत तरी घडले नाही, म्हणून एक प्रकारचा आमच्यावर त्यांना विश्वास आहे. चांगली धोरणं आणि जे काही मान्य केले असेल, ते इथे पूर्ण होईलच, हे आम्ही नेहमीच पाळतो आणि आमचे महामंडळ याबाबत सतत पाठपुरावा करत असते. 

प्रश्न : ‘उद्योग संजीवनी योजना’ आपल्या खात्याने नियोजित केलेली आहे. या योजनेंतर्गत काय फायदे आहेत?

या योजनेचा मुळ उद्धेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूखंड असतात. तर आपण उद्योजकांना हे भूखंड बाजार भावाहून ३०% ते ४०% कमी दरातून त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असतो. पण याचा दुष्परिणाम असाही होतो कि, जे खरे उद्योजक नसतात, योजनेमध्ये घुसून ते हे भूखंड घेऊन याचा व्यापारी कार्याला सुरुवात करतात. भुखंडांचे व्यापारीकरण कसे रोखावे यावर आम्ही सतत गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत. मुदत वाढी आम्ही देणे बंद केले, मग जर मोकळा भूखंड असेल तर त्याचे हस्तांतरण करणे बंद केले, बऱ्याच उपायोजना केल्या, परंतु हा प्रश्न संपूर्ण सुटला आहे, याचा दावा आजही आम्ही करू शकत नाही. कारण बाजारभाव पेक्षा कमी किमतीत भूखंड असेल, तर भूखंड बळकावण्याकडे कल असतो. याचा अर्थ असा नाही कि आम्ही आमचे दर वाढवू, नाही तर पुन्हा उद्योजकांना त्रास होईल. मग उद्योग उभे राहणार नाही. त्यांना नाऊमेद केल्या सारखे होईल. म्हणून एक वर्षासाठी आम्ही ठरवले कि काहीतरी योजना आखली पाहिजे. नुकतीच आमच्या संचालक मंडळाने याला मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये उद्योजकाला (ज्यांनी भूखंड घेतला आहे) या नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत सामील होण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी स्वतःला स्वतंत्र कायदेशीर करार करावा लागेल. या करारामध्ये असे नमूद केले जाईल कि भविष्यकाळात न्यायालयीन प्रक्रिया टळू शकेल. त्यानंतर आम्ही त्याला सव्वा वर्षासाठी भूखंड विकास करण्यासाठी देऊ. त्याचा पूर्वीचा कालावधी काय होता, कसा होता यावर काही चर्चा न करता, त्यांना आम्ही सरळ सव्वा वर्ष मुदत वाढ देऊ. आतापर्यंत त्यांच्या भूखंडावर जे काही मुदत शुल्क असेल त्याला आता फक्त ५०% भरावा लागेल. बाकी ५०% माफ करण्यात येईल. पण अट अशी असेल कि या वर्षाभरात त्याने विकसित करायचे म्हणजे कमीत कमी २०% एफएसआय वापरायचा आणि उत्पादनामध्ये जायचे. दोन्ही गोष्टी करणे हे बंधनकारक आहे आणि सव्वा वर्षामध्ये जर तो उत्पादनात गेला नाही तर विना-तक्रार, विना- अट आम्ही तो भूखंड परत घेऊन टाकू. करारनाम्यामध्ये असल्याने तो भूखंड परत न्यायालयामध्ये जाऊ शकत नाही. आणि ज्यांना या योजनेंतर्गत भाग नाही घ्यायचा त्यांनी आताच भूखंड परत करावा. त्यातही आम्ही आताच्या नियामाखाली ज्या दरानी त्यांनी तो भूखंड घेतला असेल, त्या दराच्या ५% पैसे परत काढून आम्ही ते त्यांना परत करणार. यात त्यांचाच फायदा आहे. म्हणजे जर तो ‘व्यापारी’ असेल आणि ‘उद्योजक’ नसेल तर तो आताच भूखंड परत करेल. म्हणजे प्रत्येक भूखंड वापरा मध्ये यावे या साठी आम्ही ही योजना तयार केली आहे. आणि तिसरे जे आहेत, म्हणजे ज्यांना योजनेमध्ये ही नाही यायचे आहे, ज्यांना भूखंड ही आता परत करायचा नाही मग आम्ही न्यायालयात सुद्धा दाखवू शकतो कि आम्ही यांना संधी दिली होती! ही व्यापारांना शेवटची संधी आहे, हे मात्र निश्चित!!

प्रश्न : त्यातलाच उप-प्रश्न… नवीन सरकार आल्या पासून ज्या जमिनी आपण ताब्यात घेतल्या आहेत त्यांनाच ह्या योजनेचा फायदा होईल, असे दिसते. परंतु ज्यांचे उद्योग मागील ५ वर्षांपासून बंद आहेत, त्यांना पण यात सामील करून घेण्यात येईल का?

या तारखे अगोदर ज्यांचे भूखंड आम्ही ताब्यात घेतले आहेत, त्यांना ही योजना अर्थातच लागू होणार नाही. या योजनेच्या तारखे अगोदर ज्यांचे भूखंड ताब्यात घेतले नाहीत त्यांना ही योजनेचा फायदा उचलता येईल. होतं काय, कि कोणत्याही प्रकारची सवलत योजना आणल्यावर प्रत्येकालच फायदा होईल असे नसते. उदाहरण, जेव्हा विद्युत विभागाने व्याज माफीची स्कीम आणली, तेव्हा ज्यांनी सगळे व्याज भरले होते, त्यांना अर्थातच नुकसान झाले. पण त्यासमोर जे मोठे फायदे पुढे होतील त्यावर आमचे लक्ष केंद्रित राहणार आहे.

प्रश्न : नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार एमआयडीसीला आता जमिनी मिळवणे कठीण झाल्याचे आढळून येते. तर आता पुढे उद्योगाला कसा वाव मिळणार?

१ जानेवारी २०१४ ला केंद्र शासनाचा नवीन भू संपादन कायदा आला. तो पर्यंत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यानुसारच आम्ही भूसंपादन करत होतो. नवीन कायदा आल्यामुळे थोडा संभ्रम निश्चितच निर्माण झाला कि आम्ही कोणता कायदा पाळायचा? जेव्हा एखादा कायदा नवीन येतो, तेव्हा मागचे सगळे कायदे अस्तित्वहीन होतात, पण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सतत याबाबत शासनाशी पाठपुरावा केला, मा. महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेतला, कायदा विभागाशी चर्चा केल्या. मग त्यात असे निष्पन्न झाले कि जर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जाणीवपूर्वक भूसंपादन करायचे असेल, तर मग केंद्र शासनाचा कायदा लागू ठरेल आणि जर संमतीने भूसंपादन करायचे असेल, तर मग हा कायदा लागू नाही. मग आम्ही शासनाकडून परवानगी घेऊन संमतीने भूसंपादन करण्यासाठी आमचाच कायदा लागू ठरवला. नवीन भूसंपादन कायद्यामध्ये शेतकऱ्याला जो मोबदला द्यायचा आहे, त्याच्याच तोडीने आम्ही पण देऊ याच अटीवर आम्हाला शासनाने परवानगी दिलेली आहे.

प्रश्न : सर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बऱ्याच जमिनींवर अतिक्रमणे झाल्याचे आढळते. यावर काही पाऊले आपण उचलणार आहात का?

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आहेत. जेव्हा त्या विकसित व्हायला सुरु होतात, तेव्हा आपोआच पूर्ण भागाचा विकास होतो. किंमती वाढतात. काही काळाने या औद्योगिक वसाहती कालांतराने शहराचा भाग सुद्धा बनतात. आमच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कमीत कमी १०% तरी भाग आम्हाला खूले क्षेत्र सोयी-सुविधांसाठी आणि पर्यावरणासाठी सोडावं लागतं. त्यावर नियंत्रण ठेवणे काही सोपे काम नसते, कारण ते सलग नसून विखुरलेले असते. ह्याचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सध्या तरी आमच्याकडे नाही. अतिक्रमण निर्मुलन पथक करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. संचालक बोर्डाने मान्यता दिली आहे. परंतु, ज्या शहरामध्ये आद्योगिक वसाहती आलेल्या आहेत, आम्ही प्रयत्न करत असतो, पण यात संपूर्ण यश नाही, आम्ही मग न्यायालयात जातो. पण प्रकरण हाताबाहेर गेल्यावर काही सामाजिक संस्था व अशासकीय संस्था सुद्धा आम्हाला मदत करायला पुढे येतात. ‘दिघा’चे उदाहरण ताजे आहे. दुसरे, ज्या संरक्षित झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ज्या प्रमाणे योजना आहेत, त्याच्याच आधारे आम्हाला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी, अशी आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सध्या तत्वतः संमती दिलेली आहे.

प्रश्न : उद्योजकांच्या संघटना वारंवार उपलब्ध सुविधांबद्दल तक्रारी करताना आढळतात. त्यांचा नेमका प्रश्न काय आहे? 

बहुतेक सगळ्याच औद्योगिक क्षेत्रात या उद्योजकांच्या संस्था आणि संघटना आहेत. काही-काही क्षेत्रात ३ ते ४ संघटना अस्तित्वात असतात. सगळ्या संस्था आणि संघटना आमच्या संपर्कात नेहमी असतात, त्यांचे पदाधिकाऱ्यांशी आमचे बोलणे सुरु असते. आमचे चांगले नाते आहे. पदाधिकारी जरी बदलले, तरी नवीन आलेले सुद्धा वेळोवेळी संपर्क साधत असतात. गम्मत म्हणजे, आमचे काम सोडून कधीतरी हे लोक इतर प्रश्न सुद्धा आमच्याचकडे घेऊन येतात. उदाहरण म्हणजे गृह विभागाशी असलेले प्रश्न. कामगार, पर्यावरण विषयी इत्यादी… आम्ही त्यांना वेळोवेळी मदत करत असतो, जरी ते आमच्या कार्यक्षेत्राचे नसले तरी ! जेव्हा आमचे औद्योगिक क्षेत्र शहरामध्ये जोडले जाते तेव्हा ते आपोआप महानगरपालिके कडे किवा नगरपालिकेकडे हस्तांतरीत केले गेले. बऱ्याच वेळा या मनपाच्या गरजा, त्यांना लागणारी साधने इतकी मोठी असतात कि मग बऱ्याचदा त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शक्य होत नसते. निधीची कमतरता असते, पण बऱ्याचदा या नगरपालिकेची मदत करण्याची इच्छा देखील नसते. त्यामुळे तक्रार अशी असते कि, आमची जी पितृत्वाची भूमिका असते, कारण आम्ही तेथे त्यांना आणले असते, तर ती भूमिका आणि सुविधा आम्हीच पार पाडावी. पण यात असे कि ज्या नगरपालिका किवा नगरपालिकेकडे आमच्या उद्योजकांकडून जे उत्पन्न येते, म्हणजे कर वगेरे, त्यांनी किमान त्यातून काही भाग या वसाहतीसाठी निश्चितच खर्च केला पाहिजे, अशी आमची धारणा असते. काही नगरपालिका तर एका पैशाचा सुद्धा खर्च करत नाही, विशेषता स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज इत्यादी, पण जर आम्ही यावर हा पैसा खर्च केला तर लेखापरीक्षक यांच्या कडून प्रश्न आम्हाला विचारले जातील. हस्तांतरीत झाल्यानंतर आम्ही का पैसा खर्च केले यावर प्रश्न उठतील. पण तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

प्रश्न : मेक इन इंडिया विषयी काही सांगाल का ?

मेक इन इंडिया हा एक धोरणात्मक कार्यक्रम आहे. देशाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बाहेरच्यांचा वेगळा आहे. तो आता बदललेला आहे. नुसते सर्विस सेक्टर आणि आय.टी. म्हणजे आपला देश नाही. आम्ही जेव्हा बाहेर जातो, तेव्हा हे सगळे लक्षात येते. भारतात उत्पादन क्षेत्र, मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीये, दळणवळणाची साधने इथे नाहीयेत असे चित्र आहे, किवा असे गैरसमज निर्माण झाले आहेत. या कार्यक्रमामुळे हा भ्रम दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. शासनाच्या इतर विभागकडून आमच्या या कार्यक्रमाला चांगली मदत मिळतेय. बाहेरचे जे उद्योजक किवा गुंतवणूकदार आहेत त्याच्या ज्या तक्रारी आहेत, कि इथे धंदा करणे कठीण आहेत, परवाने मिळवण्याकरीता खूप उशीर लागतो, नोकरशाही मदत नाही करणार, सारख्या खूप चकरा माराव्या लागतात, तर या कार्यक्रमामुळे आम्ही ते चित्र पालटू, अशी आमची अपेक्षा आहे.