जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) म्हणजेच नाव्हा शेवा जगातील प्रमुख १० प्रमुख बंदरामध्ये याचा समावेश आहे. या संस्थेत अनिल डिग्गीकर नावाचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी असून त्यांनी रूजू झाल्यापासून सुधारणेचा धडाका लावला आहे. ज्या पोर्टवर नेहमीच वाहनांची वर्दळ असायची ती कोंडी आता श्री. डिग्गीकरांच्या प्रयत्नामुळे सुटली आहे. याशिवाय त्यांनी यासंस्थेत कोणकोणत्या सुधारणा केल्या ते आज नेट – भेट या सदरातून जाणून घेऊया.
आपण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) मध्ये कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत रुजू झालात?
मी जेएनपीटीत ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी अध्यक्षपदावर रुजू झालो. त्यावेळी जेएनपीटीचे नाव प्रसार माध्यमामध्ये नेहमीच चर्चेत असायचे. वाहतूक कोंडी, बीओटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या बंदराच्या खाजगी टर्मीनल्समध्ये कार्यरत कामगारांमधील असंतोष, प्रकल्पबाधित व्यक्तींकडून १२.५ टक्के जमिनीच्या प्रलंबित मागणी साठी होणारी आंदोलने यामुळे जे एन पोर्ट नेहमीच बातम्यांमध्ये असायचे. वाहतूक कोंडी या समस्येला मी अग्रक्रम दिला. टर्मिनल्सच्या गेट्सवर १० ते १५ किलोमीटर कंटेनर ट्रेलरच्या रांगा असायच्या. त्यामुळे गोदीतील व्यापार बाधित होत होता. आता बंदर व्यवस्थापन, बीओटी तत्त्वावर कार्यरत कंटेनर टर्मिनल्स, सीएफएस चालक, वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि भागधारकांच्या समन्वयातून वाहतूक सुरळीत झाली आहे.
मोठ्या कालावधीनंतर जेएनपीटीला महाराष्ट्रीयन अध्यक्ष लाभला आहे. आपण महाराष्ट्र कॅडर आयएएस अधिकारी आहात. आपला स्थानिकांना तसेच राज्याला कसा फायदा होईल?
मी मराठी आहे तसेच महाराष्ट्र कॅडरचा आहे. त्यामुळे स्थानिक व राज्यातील लोकांच्या माझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत याची मला जाणीव आहे. बंदराच्या निर्मितीसाठी ३० वर्षांपूर्वी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना १२.५ टक्के जमीन देण्यासारखे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. त्यासाठी मी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित संस्था/व्यक्तींबरोबर काम करतोय. पर्यायी जमीन देण्याचा प्रश्न काही महिन्यात सुटेल अशी मला आशा आहे. सीएसआर चा एक भाग म्हणून जेएनपीटीने राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २.२५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अशा चांगल्या कामांसाठी जेएनपीटी भविष्यातही मदत करीत राहिल.
जेएनपीटीकडे रस्ते व्यवस्थापनाची कमतरता आहे. व्यापारासाठी चांगल्या आणि मोठ्या रस्त्यांची नितांत गरज आहे. त्याबाबत आपण काय करत आहात?
जेएन पोर्ट हे एनएच – ४ बी या महामार्गाद्वारे मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग/एक्सप्रेस-वे (एनएच-४) आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-१७) शी जोडलेले आहे. तसेच एसएच-५४ राज्य महामार्गाद्वारे नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि अहमदाबादशीही जोडलेले आहे. बंदरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते जोडणी सुधारण्यासाठी जेएनपीटी, एनएचएआय आणि सिडको यांची एक खास कंपनी निर्माण करण्यात आली आहे. कंपनीतर्फे एनएच-४बी, एसएच-५४ या महामार्गांच्या सहा आणि आठ पदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सर्व्हिस रोड, गर्दीच्या चौकात वाहन विभागणी व्यवस्था आदींचाही या कामात अंतर्भाव आहे. हे काम २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल अशी आशा आहे. या कामी एकूण २९३५.९१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा पैसा ईसीबी कर्जाच्या माध्यमातून अमेरिकन डॉलर्समध्ये उभारण्यात आला आहे. त्याचा वार्षिक व्याजदर फक्त ३.१५ टक्के असून तो स्थानिक बाजारातील व्याज दरापेक्षा खूपच स्वस्त आहे. अशाप्रकारे परदेशी चलनात कर्ज मिळवणारे जेएनपीटी हे भारतातील पहिलेच बंदर आहे.
आपण अध्यक्षपदावर रुजू झाल्यानंतर बंदराच्या कामकाजात काय सुधारणा झाल्या?
२०१५-१६ या कालखंडात जेएनपीटीने ४.४९ दशलक्ष टीईयुज हाताळून एक विक्रम प्रस्थापित केला. जेएनपीटीचा कंटेनर्स हाताळण्याचा हिस्सा हा देशातील सर्व प्रमुख बंदरांच्या कंटेनर्स हाताळणीच्या हिश्शाच्या ५४.७९ टक्के इतका आहे. भविष्यात हाताळणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही बंदराच्या विस्ताराचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. एनएसआयजीटीकडून डी. बी. एफ.ओ.टी (डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) तत्वावर बांधले गेलेले ३३० मीटर कंटेनर्स टर्मीनल आता कार्यरत झाले असून त्यामुळे वार्षिक क्षमतेत ०.८ दशलक्ष टीईयूजने वाढ झाली आहे. आमच्याकडील शालो वॉटर बर्थ ही आता मेकॅनाईझ्ड आले आहेत, त्यामुळे जास्त माल हाताळणीला शक्य होत आहे. द्रव कार्गो जेट्टीवर मुरिंग डॉल्फिन उभारल्यामुळे द्रवरुप माल हाताळण्याची क्षमता १० लाख टनापर्यंत वाढली आहे.
केंद्रातील सरकारची धोरणांमुळे नफा आणि महसूलनिर्मितीत किती फायदा झाला?
देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे सध्याच्या सरकारचे लक्ष्य आहे हे सर्वश्रुत आहे. आपले शिपिंग व रस्ते-वाहतूक केंद्रीय मंत्री माननीय नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटी जास्तीत जास्त महसूल निर्मितीसाठी उपलब्ध आणि शक्य असलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करत आहे. सर्व अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यात आली आहे. २०१५-१६ या वर्षात एकूण नफ्यात ८३६ कोटी रुपयांवरून ९७१ कोटी रुपयांपर्यंतची वाढ झाली आहे आणि निव्वळ नफा हा ७१८.६९ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे हे सांगण्यास मला आनंद वाटतो .
जेएनपीटीच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलबद्दल काय सांगाल? अजून काही योजना आहेत का?
आम्ही आता महत्त्वाकांक्षी अशा चौथ्या कंटेनर टर्मिनलचे काम सुरू केले आहे. हे काम “मेसर्स पीएसए भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि.” यांना डीबीएफओटी तत्त्वावर दिले आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात आहे. पहिला टप्प्यातील क्षमता २.४ दशलक्ष टीईयुजपर्यंत वाढणार आहे आणि हा टप्पा डिसेंबर २०१७ पर्यंत कार्यरत होईल. तर दुसरा टप्पा डिसेंबर २०२२ पर्यंत तयार होईल. त्यामुळे क्षमता आणखी २.४ टीईयुजने वाढेल. चौथ्या कंटेनरसाठी गुंतवणूक ही सुमारे ७९०० कोटी रुपयांची आहे. देशांतर्गत मालवाहतूक जलमार्गे व्हावी म्हणून जेएन पोर्ट डोमेस्टिक कोस्टल बर्थ बांधण्याच्या विचारात आहे. तसेच अतिरिक्त द्रवरुप कार्गो टर्मिनलची ही आमची योजना असून त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जास्त प्रमाणात हाताळली जातील. माझी टीम ही केवळ नवी आस्थापने उभारून क्षमता वाढवण्याचे काम करत नाहीय, तर बंदराच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात प्रभावी कार्यक्षमतेसाठी आग्रही आहे. त्यामुळे येत्या २०२२ सालापर्यंत जेएन पोर्टची क्षमता दुप्पट होऊन ती २० दशलक्ष टीईयूसज् होईल.
खाजगी बंदरांच्या स्पर्धेत तुमचे बंदर कसे तयार आहे?
जेएन पोर्ट या इंडस्ट्रीचे नेतृत्व करीत आहे. आम्ही सतत नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित सेवा देण्यावर भर दिला आहे. जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दर्जेदार सेवेच्या माध्यमातून उत्पादकता विकासावर भर दिला जात आहे. बंदर व्यवसाय अधिकाधिक सुलभ व्हावा या उद्देशाने होणाऱ्या सांघिक प्रयत्नांमुळे जेएन पोर्टच्या व्यवसायात मोठी वाढ होईल याची मला खात्री आहे. अगदी तळातील ग्राहकांपर्यंत अविरत सेवा पुरविण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. बंदराने काही बाबींमध्ये पुढाकार घेतला आहे. यासाठी सर्व संबंधित एजन्सीज बरोबर विचार विनिमय करून कार्यवाही सुरु आहे.
डीएमआयसीडीसीसाठी जेएनपीटीचे योगदान काय असेल?
जेएन पोर्ट उत्तरेकडील प्रदेशाशी समर्पित माल वाहतुकीसाठी कॉरिडॉरद्वारे जोडले जाणार आहे. त्यामुळे कंटेनर्स वाहतूक हाताळण्यासाठी एक रेल्वेमार्ग संपूर्णपणे वेगळाच असेल. या प्रकल्पामुळे बंदरातील आयसीडी वाहतुकीचे प्रमाण एकूण हाताळणीच्या सद्य १७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या कॉरिडॉरच्या बरोबरीने डीएमआयसीडीसीला अनेक व्यापारी प्रकल्प राबविता येतील. या अनुषंगाने जालना व वर्धा येथे ड्रायपोर्ट्स निर्माण करून त्या ठिकाणी व्यापार केंद्रे स्थापन करण्याची प्रक्रिया आमच्याकडून सुरू आहे.
स्थानिक लोक आपल्या विकासाच्या योजनेविरोधात आहेत, त्यांना तुम्ही कसे समजवणार?
जेएनपीटीने बंदरासंबंधित बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासित करण्याची योजना तयार केली आहे. त्यामुळे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि उच्च मूल्यवर्धित इकोसिस्टीम तयार होईल. त्यातून स्थानिक तरुणांसाठी अनेक रोजगार उपलब्ध होतील. व्यवसायासाठी पूरक वातावरण निर्मिती होईल. या सेझ प्रकल्पामुळे आणि येणाऱ्या चौथ्या कंटेनर्स टर्मिनलमुळे या विभागात नोकरीच्या संधी प्रचंड वाढतील. स्थानिकांना ह्या रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून जेएनपीटीने, सिडकोसोबत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरवले आहे. या कार्यक्रमात प्रकल्पबाधित लोकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. १२.५ टक्के जमिनी देण्याचे कामही लवकरच पूर्णत्वास जाईल. त्यामुळे स्थानिकांकडून चांगले सहकार्य मिळेल अशी मला आशा आहे.
-विक्रांत जोशी
