वाचक मित्रहो, कंत्रादार हा वाईटच माणूस असतो असे नाही! बऱ्याचदा त्यांना सत्तेत असणारे मंत्री किंवा आमदारांसमोर नतमस्तक व्हायला लागत. तसे नाही केल्यास त्यांना कंत्राटी मिळत नाही, जर दुसरीकडून (बळजबरीने किंवा मेरीटवर) कंत्राटी मिळवली तर त्यांना हे सत्तेत असणारे लवकर पैसे मिळू देत नाहीत. असे “नाराज” कंत्राटदार विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागात बघायला मिळतात. कंत्राटदार आणि सत्तेत असणारे मंत्री किंवा आमदार यांच्याशी “पर्सनल” मैत्री असणे हे क्वचितच बघायला मिळते. आपले कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन आणि मित्र (किंवा मैत्रिणी) ह्या विषयावर जर लिहायचे ठरवले, तर आमच्या अंकाचे १६ पाने ही कमी पडतील. माणूस मस्त! पक्का खान्देशी!! आधी गोड बोलून मैत्री करतो आणि मग हळूच कानात एखादं काम सांगतो. नाही केल्यास, नवीन मित्राला कट्टी…
असो. आपले नामदार गिरीषभाऊंनी १ जानेवारी २०१७ रोजी म्हणजेच पर्वा नाशिक येथे विनामूल्य आरोग्य शिबीराचे आयोजन केले. काम नेक पण इरादे बोगस!! कार्यक्रमाचे सौजन्य: साई मार्केटिंग अँड ट्रेडिंग कंपनी. प्रो.पा. सुनील झंवर. मी हा फोटो बघून गारच पडलो… आता प्रकरण ऐका… २०१४ साली जेव्हा नवीन सरकाराची स्थापना झाली, त्या वेळेला, शालेय पोषण आहार मध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार जळगाव येथील लोकल गुन्हे शाखेत झाली. पुरवठादार म्हणून साळसकर एजन्सीचे नाव पुढे आले. प्रकरणाची चौकशी सूरु झाली. या साळसकर एजंसीचे मालक म्हणून डमी माणूस बसवले गेले होते. माझ्या माहितीनुसार या कंपनीचा व्यवहार सांभाळणारा डमी माणूस हा या जळगावचा मोठा दलाल सुनील झंवर याचा भाचा आहे, असे उघडकीस आले. प्रकरण त्यावेळी दाबले गेले. मग पुन्हा माहिती घेण्यास सुरुवात केली. सध्या जळगाव जिल्ह्यात शालेय पोषण आहाराचे संपूर्ण काम साई मार्केटिंगचे सुनील झंवर बघत आहेत. गेल्या वर्षात भ्रष्टाचाराचे भरपूर आरोप त्यांच्यावर झाले. जळगावमधील पेपरवाल्यानी हे प्रकरण उचलून धरले होते. तेही दाबले गेले. शेवटी ऑगस्ट २०१६ मध्ये भाजपचे आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराच्या भ्रष्टाचारमध्ये असलेले सुनील झंवर याच्या साई मार्केटिंगला काळ्या यादीत टाकून एसीबी मार्फत चौकशी करण्याबाबतचे पत्र शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंना दिले. तावडे यांनी ह्या पत्रावर (आमच्याकडे पत्राची प्रत आहे) प्रधान सचिवांना कारवाईचे आदेश दिले. सचिव यांनी रिपोर्ट बनवला कि नाही हे हि अजून समोर यायचे आहे. सत्ता पक्षातील आमदार जर उघडपणे एखाद्या कंपनीचे पुराव्यासहित लफडे मांडत असतील तर सचिव व मंत्री यांनी ताबडतोब यात जातीने लक्ष घालून काम केले पाहिजे. विधिमंडळात याबद्दल साधा प्रश्न हि उपस्थित होत नाही यावर दलाल सुनील झंवर केवढा मोठा असेल याची कल्पना तुम्हाला आली असेलच. गेली १५ वर्ष रमेश मोटार ड्रायविंग इन्स्टिटयूटन च्या नावाने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागात काम करणारा सुनील झंवर हा जर आरोग्य शिबाराचे सौजन्य करत असेल तर याचे आम्ही काय समजायचे? कोण हे प्रकरण गेल्या २ वर्षांपासून दाबत आहे हे आता उघड झालय. खडसे जेव्हा चुकले तेव्हा याच मुख्यमंत्र्यांनी आणि मीडियावाल्यानी त्यांना घरी पाठवले, आता बघूया गिरीषभाऊ बद्दल काय दिवे लावतात? जनतेचं आरोग्य नीट करायला निघालेले गिरीशभाऊ, जर सरकारी तिजोरीचे पण आरोग्य जपा!!
